माओवादीका नेताहरूको ठगी, मिटरब्याज र अवैध लगानीले स्वर्गद्वारी सहकारी संकटमा !
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा रहेको स्वर्गद्वारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पछिल्ला वर्षमा ठगी, मिटरब्याज र अवैध लगानीका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका काभ्रेका संयोजक हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी भोलाप्रसाद अर्याल र बागमती प्रदेश सभा सदस्य रुकु चौलागाईंको निर्देशनमा सञ्चालन हुँदै आएको स्वर्गद्वारी डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
सकोसका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद पन्तलाई सहकारीका सदस्यको रकम हिनामिनाको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । सहकारीका बचतकर्ताले प्रहरी कार्यालयमा लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी दर्ता गरेपछि पन्त पक्राउ परेका हुन् । पन्त स्याउरी देवी सहकारी संस्थाको पनि अध्यक्ष रहेको पाइएको छ।
अध्यक्ष पन्तले करिब ९–१० महिनाअघि पाँचखाल शाखाका सदस्यलाई ६ महिनाभित्र पैसा फिर्ता गर्छु भन्दै खाली चेक दिएर ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।
पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि क्रोधित सदस्यहरूले पन्तलाई कार्यालयमै थुनेका थिए । केही समयअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा पन्तविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गरेसँगै पक्राउ परेको उनी ६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
फेरि केही दिनअघि भक्तपुर शाखामा पनि रकम हिनामिनाको आरोप लागेपछि उनलाई भक्तपुर प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको हो । अध्यक्ष पन्त माओवादी केन्द्र काभ्रेका कार्यालय सचिवसमेत हुन् ।
सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षक ब्याजदर दिन्छु भनी प्रलोभन देखाई ठगी गरेको आरोप छ । निक्षेप कर्ताको रकम सहकारी मुद्दती, निक्षेप, आवधिक बचत, शेयर तथा विभिन्न बचत खातामा जम्मा गर्न लगाई मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक रूपमा ब्याज पाउने र निर्धारित अवधि नाघेपछि निक्षेपको सम्पूर्ण साँवा, ब्याज फिर्ता पाउने विश्वासका साथ सो संस्थामा बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि फिर्ता नदिएको एक बचतकर्ताको भनाइ छ ।
पाँचखाल सेवा केन्द्रमा सदस्य बनेका एक सदस्यले आफ्नो निक्षेप जोखिममा रहेको ठानेर सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई लामो समयदेखि ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत नियमानुसार पाउनु पर्ने निक्षेप तथा सोको ब्याज रकम उपलब्ध गराइदिनेतर्फ आवश्यक पहल नगरी संस्था नै बन्द गरेको बताए । बचतकर्ताको अनुसार सहकारी सञ्चालकले सदस्यहरूको रकम घरजग्गा किनबेच र मिटरब्याजमा लगानी गर्दै आएको छ ।
सञ्चालक समितिको एक सदस्यले नाम नखुलाउने शर्तमा सहकारी करिब दुई वर्षदेखि माओवादी केन्द्रका काभ्रेका संयोजक अर्याल र बागमती प्रदेश सभा सदस्य चौलागाईंको निर्देशनमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
उनीहरूको समूहले सहकारीमा करिब ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । उनीहरुलाई राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै भूमाफियासँग मिलेर अवैध लगानी गरी ठूलो सम्पत्ति जोडेको आरोपसमेत लागेको छ ।
यसैबीच सहकारीका कोषाध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्र काभ्रेका संयोजक भोला प्रसाद अर्यालकी पत्नी उषा शिवभक्ति अर्याल पनि प्रहरीको अभियोजन दायरामा परेकी छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपाली कांग्रेस सुधारका लागि सुझाव आह्वान
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीमा आगामी दिनमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकसँग सुझाव मागेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत महामन्त्री पौडेलले नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवहारिक सुधारका विषयमा सुझाव दिन सार्...
सरकारले रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्दै
काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले आज तीन दलका कार्यालयको अनुगमनका...
दलीय गतिविधिमा सक्रिय मन्त्रीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलमा आबद्ध भई सक्रिय रहेका तथा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेकी छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनौपचारिक छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार गैरदलीय भएकाले...
प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्तर्गत सोमबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ।
सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको १८ औँ बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल र विभिन्न विधेयकहरू प्रस्...
अध्यक्ष ओलीको ४२ बुँदे प्रतिवद्धतामा के छ ?
दमक । आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उम्मेद्वारी रहेको झापा क्षेत्र नंं ५ लाई केन्द्रित ४२ बुदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रतिवद्धता पत्रमा मुख्य चार क...
मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...



