शुक्रबार, १२ भदौ २०८३
नेपाली

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच छलफल तीव्र, बहुमत पुर्‍याउनै सकस

हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूले आपसी छलफल र कूटनीतिक पहललाई तीव्र तुल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सिर्जना भएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख दलहर...

छिन्नभिन्न हुँदै एकीकृत समाजवादी, माधव नेपालले अलपत्र पारेको आरोप

काठमाडौँ । दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी छिन्नभिन्न हुने भएको छ । नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर बेग्लै संगठन निर्माण गरेको चार वर्षपछि एकीकृत समाजवादी विघटनको बाटोमा अघि बढेको छ । अध्यक्ष माधवक...

उपाध्यक्ष अस्वीकार गर्दै घर हिँडे प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौँ । महासचिव पदमा दाबी गर्दै आएका प्रदीप ज्ञवालीले एमालेको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन अनिच्छा देखाएका छन् । मंगलबार हुने निर्वाचनबाट एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ । यसैबीच अध्यक्षका दुई प्रतिस्पर्धी, केपी शर...

रास्वपाका ६७ जिल्लामा निर्वाचन, प्रदेश अधिवेशन जेठ २६ देखि

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले वडा र पालिका तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि जिल्ला तथा प्रदेश तहको निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार आज जेठ २३ र भोलि जेठ २४ गते देशव्यापी रूपमा जिल्ला अध...

चुनावमा उम्मेदवार बन्नेबारे निर्णय गरेको छैन : मन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आफूले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने वा नदिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री खरेलले अहिलेसम्म सो विषयमा कुनै न...

१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...