मङ्गलबार, १२ जेठ २०८३
नेपाली

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

लेखराज भट्टले अस्वीकार गरे ओली समूहको सचिव पद

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टले सचिव पदमा उम्मेदवार नबन्ने बताएका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहबाट सचिव उम्मेदवारमा नाम आएपछि भट्टले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । नेकपा एमालेको जारी ११औँ महाधिवेश...

पराजयको कारणसहित चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन कांग्रेसको परिपत्र

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयका कारणहरुसहित चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन परिपत्र गरेको छ। पार्टीका मातहत समिति र सबै उम्मेदवारलाई गर्दै फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि प्राप्त निर्वाचन परिणामको समीक्षा, पराजयका कारणहरू...

सामाजिक सञ्जालको प्रभावले सञ्चार माध्यमको स्थायित्वमा चुनौती : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले हाल आम सञ्चार माध्यमहरूलाई टिक्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । आइतबार सार्वजनिक सेवा प्रसारण र ‘एनटिभी वर्ल्ड’ च्यानलको औपचारिक उद्घाटन समारोह...

नेपाल मौलिक संस्कृतिले भरिपूर्ण मुलुक हो : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तिहार पर्वले नेपालीबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, भातृत्व, सुशासन र समृद्धिको भावना अझ अभिवृद्धि गर्न उत्प्रेरित गरोस भनी कामना गरेका छन् । तिहारको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका न...

रवि र छविको मुद्दामा आज पेसी

बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलमा आज पेसी तोकिएको छ । सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोश...

निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिन...