बुधबार, १३ जेठ २०८३
नेपाली

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुँदै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन आज राति १२:०० बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को माघ २६ गतेको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ बमोजिम अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

राष्ट्रियसभाका अ...

राष्ट्रपतिद्वारा ‘नेपाल विशेष सेवा’ अध्यादेश जारी

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नेपाल विशेष सेवा दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८२’ जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार मंसिर ५ मा उक्त अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता प्रद...

सहिद दिवसमा बालेनको शुभकामना : ‘फेरि कसैले सहिद बन्नु नपरोस् !’

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेदवारसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनले आज बिहानै सहिद दिवसको शुभकामना दिँदै फेरि कसैले सहिद बन्न नपरोस् भन्ने कामना गरेका छन् । चुनावी अभियानका क्रममा अहिले...

जेनजी आन्दोलन छानबिनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र काट्ने तयारी

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका बेला भएका घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छानबिनको लागि पत्र काट्ने तयारी गरेको छ । बिहिबार जाँचबुझ आयोगका प्रमुख गौरी बहादुर कार्कीले केपी शर्मा ओलीलाई आयोगल...

कुलमानका कारण रोकियो रवि-बालेन सहमति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहबीच हुने भनिएको सहमति ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका कारण रोकिएको खुलेको छ । शुक्रबार नै हस्ताक्षर हुने दाबी गरिएको सहमतिका क्रममा कुलमान घिसिङलाई छलफलमा सहभागी बगराइएपछि...

शिक्षामन्त्री महावीर पुनको स्पष्टोक्ति-कसैलाई जागिर वा रिक्त स्थानमा नियुक्ति गर्न सक्दिन

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले व्यक्तिगत र पार्टीको स्वार्थको लागि अयोग्य व्यक्तिलाई उच्च पदमा नियुक्त गरेकाले नै कुशासन र भ्रष्टाचार चरम बिन्दुमा पुगेर जेन(जी बिष्फोट भएको बताएका छन् । आइतब...