संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देश विकास पार्टीको नेतृत्व गर्दै बालेन, लौरो चिन्हबाटै झापामा केपी ओलीसँग चुनाब लड्ने
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पार्टी बनाउने भएका छन् । उनले देश विकास पार्टीको पुनर्गठन गरेर पार्टीको नेतृत्व गर्ने र चुनाबमा जाने तयारी गरेका हुन् । केही दिनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मिलेर चुनाबमा जाने विषयमा रास्वपा...
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन नपाएपछि जेन-जी आक्रोशित
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन नपाएपछि बिभिन्न जेनजी युवा समूहहरु आक्रोशित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफन्त र नातेदारलाई नियुक्ति दिएको विरोधमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापत्र प...
एमाले महाधिवेशन भाँड्ने सोच नबनाउन ओलीको चेतावनी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महाधिवेशन भाँड्ने सोच नबनाउन चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार पार्टीको युथ भोलेन्टियरको घोषणा गर्दै ओलीले पार्टीको महाधिवेशन भाड्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो सोच नबाउन चेतावनी दिएका...
सरकारलाई विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावना कदर नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आज जारी विज्ञप्तिमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारसँग १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका छन्। उनले अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...
तलब भत्ता नखाने र सरकारी सुविधा नलिने सुधन गुरुङको घोषणा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङले तलब भत्ता तथा सरकारी सुविधान नलिने घोषणा गरेका छन् । पार्टीले ललितपुरमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका गुरुङले सञ्चारकर्मीसामू उक्त घोषणा गरेका हुन् । उनले ग...



