शनिबार, १३ भदौ २०८३
नेपाली

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

लेखराज भट्टले अस्वीकार गरे ओली समूहको सचिव पद

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टले सचिव पदमा उम्मेदवार नबन्ने बताएका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहबाट सचिव उम्मेदवारमा नाम आएपछि भट्टले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । नेकपा एमालेको जारी ११औँ महाधिवेश...

कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र आइतबार दिउँसो सार्वजनिक हुने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले चुनाव केन्द्रित प्रतिज्ञापत्र आगामी आइतबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पार्टीले आइतबार प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको हो ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले पार...

मधेस प्रदेशको रिक्त सभामुख पदका लागि जसपाका राम असिस यादवको उम्मेदवारी

जनकपुर । मधेस प्रदेश सभामा रिक्त रहेको सभामुख पदको लागि जसपाका प्रमुख सचेतक राम अशिष यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् । मधेस प्रदेशमा सात राजनीतिक दलबीच भएको सहमति अनुसार जसपाका यादवलाई सभामुखको लागि अगाडि बढाइएको हो । 

यादवको उम्मेदवारीमा न...

कोशी प्रदेश सरकारका कांग्रेस मन्त्रीहरू सामूहिक राजीनामाको तयारीमा

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने अन्तिम तयारी गरेका छन् । केन्द्रीय स्तरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच सत्ता गठबन्धनका सम्बन्धमा नयाँ समझदारी बनेपछि कांग्रेसबाट मन्त्...

सरकारलाई विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावना कदर नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आज जारी विज्ञप्तिमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारसँग १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका छन्। उनले अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्...

गौरीबहादुर कार्कीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र क्षतिको विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा विभिन्न अभियन्ता, राजनीतिकर्मी र सेलिब्रेटीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारल...