शुक्रबार, १९ असार २०८३
नेपाली

वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाललाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

अदालतले ढकाललाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आधार र कारणबारे कानुनबमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोग र अन्य विपक्षीलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै ढकाल हाललाई वडाध्यक्षकै जिम्मेवारीमा रहने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसले ढकालले दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएपछि आयोगले उनको पद रिक्त भएको निर्णय गरेको थियो । 


ढकाल तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट राजनीति गरेका नेता भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएका थिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

विदेशका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन अध्यादेश ल्याउने तयारी

काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आम निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मसौदा सरोकारवालाको सुझावपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्र...

राष्ट्र निर्माणका निम्ति एकजुट बन्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ७६औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना व्यक्त गर्दै २००७ सालको क्रान्तिले रैतीबाट नागरिक बनाए पनि २०१५ सालम...

शान्तिपूर्ण निर्वाचन भए एमालेले बहुमत ल्याउँछ : ओली

काठमाडौँ ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन भए जनताकाबीचमा गएर बहुमत ल्याउन एमाले तयार रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा खटिएका स्वयंसेवकहरुलाई सम्मान र प्रमाणपत्र वितरण गर्दै अध...

चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग

काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।  नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय

बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुर...

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...