वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाललाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले ढकाललाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आधार र कारणबारे कानुनबमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोग र अन्य विपक्षीलाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै ढकाल हाललाई वडाध्यक्षकै जिम्मेवारीमा रहने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसले ढकालले दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएपछि आयोगले उनको पद रिक्त भएको निर्णय गरेको थियो ।
ढकाल तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट राजनीति गरेका नेता भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा संयन्त्र परिचालित
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी पूरा भएको बताएका छन् । अर्यालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षासम्बन्धी तयारी एकीकृत सुरक्षा योजना पारित गरी सोही आधारमा सुरक्षा संयन्त्...
नवनियुक्त मन्त्री शर्माले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
काठमाडौँ । नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा उनले शपथ लिएका हुन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शर्मालाई आजै पररा...
रास्वपामाथि सिके राउतको व्यंग्य: तीन महिनाको भिजन नभएकाले देश कहाँ पुर्याउने?
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले रास्वपाप्रति लक्षित गर्दै तीन महिनाको समेत स्पष्ट भिजन नहुनेले देश चलाउने हो भने भविष्य असुरक्षित हुने टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले ‘स्वतन्त्र राजनीति’ को नारा लगाएर पछि पार्टीमै समाहित भ...
जिम्मेवारीबाट हटाइए रास्वपाका प्रदेश इन्चार्ज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रदेश इन्चार्जहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिको लागि इन्चार्जको भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबा...
कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति जुटे छलफल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपतिको छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।...



