सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगका सबै काम रोक्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि गत शुक्रबार नै सर्वोच्चले आयोगका कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै आयोगले पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैन्याधिकारी र संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारीबाहेक अन्यको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने भनी सूचना जारी गरेको थियो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बाला चतुर्दशी व्यवस्थित गर्न १८ घण्टा कर्मचारीलाई सेवामा खटाइने
काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस वर्षको बाला चतुर्दशी मेला अवधिभर सबै कर्मचारीलाई कम्तीमा १८ घण्टा काममा खटाउने भएको छ । यसवर्षको बाला चतुर्दशी मेला पर्वलाई विगत वर्षमा भन्दा व्यवस्थित बनाउन कुनै पनि कर्मचारीला...
पशुपतिनाथमा बाला चतुर्दशी मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्षकृष्ण त्रयोदशीका दिन पशुपति क्षेत्रमा दिवङ्गत पितृको सद्गतिको कामना गर्दै मनाइने पशुपतिनाथ आज मेला लाग्दैछ । पितृका नाममा बत्ती बाल्न बिहानैदेखि पशुपति क्षेत्रमा भक्तजनको लर्को...
कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा तालिका सार्वजनिक
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको समयतालिका सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरले सूचना जारी गर्दै २०८३ साल वैशाख १४ गतेदेखि कक्षा १२ का साधारण, प्राविधिक तथा परम्परागत धारतर्फ...
युद्धग्रस्त मध्यपूर्वमा नेपाली श्रमिक जाने क्रम रोकिएन, फागुन महिनामै बाहिरिए ५२ हजार बढी
काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा बढ्दो युद्ध तनावका बीच सरकारले केही देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको भए पनि फागुन महिनामा ५२ हजारभन्दा बढी नेपाली विदेशिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार फागुनमा कुल ५२ हजार ९ सय ४४ जनाले श्रम स्व...
नारायणहिटी हत्याकाण्डको २५ वर्ष, इतिहासकै त्यो रहस्यमय दिन
काठमाडौँ । नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा कहालीलाग्दो र रहस्यमय घटनाका रूपमा रहेको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको आज २५ वर्ष पूरा भएको छ । पूर्वराजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहसहित उनको सम्पूर्ण परिवारको हत्या भएको यस ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा आज देशका वि...
डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानको पहल सकरात्मक
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठूला उद्योगहरूबीच लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानका लागि सरकारले चालेको पहललाई उद्योगीहरूले स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महास...



