शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै, तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८९२० अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको हो ।

गैरसंवैधानिक तरिकाले यादवको नियुक्ति गरिएको भन्दै ७३ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिट माथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...

चुनावी प्रचारको पूर्वतयारीमा दलहरू, उम्मदवारहरु घरघरमा भोट माग्दै

चितवन । जिल्लामा रहेका दलहरूले चुनावी प्रचारको पूर्वतयारीका कामहरू धमाधम गरिरहेका छन् । कार्यकर्ता भेटघाट, समिति निर्माण, आर्थिक सङ्कलनलगायत काममा दल र उम्मेदवारहरू लागेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले जिल्लाका तीन वट...

राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, २३ पुसमा मनोनयन दर्ता

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। माघ १ गते राष्ट्रियसभा सदस्...

निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि निवेदन आह्वान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको छ ।

रवि–बालेन सहमतिबाट किन बाहिरिए कुलमान ?

काठमाडौँ । शनिबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबीच आगामी निर्वाचनमा मिलेर जाने सम्भावना खोज्न छलफल सुरु भयो । छलफलमा प्रवेश गरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने । छलफल सुरुमा ब...

मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...