बुधबार, ०६ साउन २०८३
नेपाली

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै, तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८९२० अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको हो ।

गैरसंवैधानिक तरिकाले यादवको नियुक्ति गरिएको भन्दै ७३ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिट माथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पायो दल दर्ताको प्रमाणपत्र

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ । पार्टीले आयोगबाट शुक्रबार दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको हो ।

२३ र २४ गतेको घटनाको प्रतिवेदन अपूर्ण र अप्रमाणित : पूर्वगृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही ढङ्गले हिरासतमा राखेको आरोप लगाएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अपूर्ण र अप्रमाणित’ संज्ञा दिँदै उनले आफूमाथि लगाइएको फौजद...

रास्वपाले बोलायो सचिवालयको आकस्मिक बैठक

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङले सहकार्यको सम्भावना सकियो भनेपछि रास्वपायले यसबारे छलफल गर्न आकस्मिक बैकठ बोलाएको हो । 

पार्टी प्रवक्ता मन...

कांग्रेसले बीपीको स्मृति दिवसमा जलवायुसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम गर्ने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संस्थापन नेता बीपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवसका अवसरमा जलवायुसम्बन्धी जनचेतना जगाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले ६ साउनमा दौड प्रतियोगितासँगै ‘प्यानल ड...

जनता सचेत र जागरूक नभए फेरि सङ्कट आउन सक्छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनता सचेत र जागरूक नभए देशमा पुनः ठूलो सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार पोखरामा आयोजित एकता सन्देश सभामा उनले यस्तो...

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन

काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...