बुधबार, ०६ जेठ २०८३
नेपाली

पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर धरौटीमा रिहा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको आदेशलाई बदर गर्दै धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले धरौटी माग गर्ने आदेश भए पनि लिखित आदेश नआएका कारण धरौटी रकमबारे बुधबार थाहा हुने बताए । यसअघि २०८२ पुस १६ गते विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइराला सम्मिलित इजलासले पूर्व मन्त्री गुप्तालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

न्यायमा शहीद परिवार पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ : रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिमछानेले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउलाई प्रतिशोध र हतारको रूपमा व्याख्या गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखका लागि उपसभापति डीपी अर्याल...

योगेश भट्टराईको ६ शब्दको स्ट्याटसले एमालेमा तरंग

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित उपमहासचिव योगेश भट्टराईले मंगलबार साँझ सूर्यास्तलाई पृष्ठभूमिमा राखेर तस्बिर सेयर गर्दै लेखे– ‘मित्रहरू घाम अस्ताएको हो, जीवन होइन ।’ भट्टराईले लेखेको यो छोटो स्ट्याटसले यतिबेला एमाले कार्यकर्तामा तरंग सिर्जना...

देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री

काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभरका १६५ वटै क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पुगेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको गरी चार करोड ११ लाख ५३ हजार मतपत्र ७७ वटै जि...

मन्त्रिपरिषद् बैठकका पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता, एवम् सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्...

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...

शंकर पोखरेलको टिप्पणी-नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रवि लामिछाने र बालेन साहबीचको सात बुँदे सहमतिलाई नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको दोस्रो तयारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘भदौ २३ र २४ गतेको घटना भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बनाएर नेपाललाई...