बुधबार, ०६ जेठ २०८३
नेपाली

पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर धरौटीमा रिहा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको आदेशलाई बदर गर्दै धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले धरौटी माग गर्ने आदेश भए पनि लिखित आदेश नआएका कारण धरौटी रकमबारे बुधबार थाहा हुने बताए । यसअघि २०८२ पुस १६ गते विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइराला सम्मिलित इजलासले पूर्व मन्त्री गुप्तालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

फागुन २१ को चुनावमा सशस्त्र प्रहरी दोस्रो घेरामा परिचालित हुने

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक रुपमा परिचालित हुने तयारी गरेको छ ।  आगामी फागुन २१...

लिपुलेकबारे भारतको जवाफ : त्यो पुरानो मार्ग हो, कुनै नयाँ विषय होइन

काठमाडौँ । नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीन आवत जावत गर्ने मार्ग सञ्चालन भएकोमा नेपाल सरकारले जाहेर गरेको असहमतिप्रति भारत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेपछि नेपाल सरकारले आइतब...

पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने कांग्रेसको प्रतिज्ञा

काठमाडौँ । पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र उद्यमशीलताको मुख्य आधार बनाउने लक्ष्यसहित नेपाली कांग्रेसले दिगो पर्यटन विकाससम्बन्धी विस्तृत प्रतिज्ञा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ३० लाख विदेशी पर्यटक भित्र...

राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने रास्वपाको निर्णय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफ्नो राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि नेता गणेश पराजुलीले रास्वपा लोकतान्त्रिक...

रेशमको उम्मेदवारी खारेजीको विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवार खारेजी विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

चौधरीले माघ ६ गते कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, टीकापुर घटनामा द...

निर्वाचन आउन आठ दिन बाँकीः प्रचारप्रसारमा अवरोध गरे यस्तो हुनेछ सजाय

काठमाडौँ । फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै अवरोध गरेको पाइए रु दुई लाख बराबरको जरिवाना हुने भएको छ ।

संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अ...