बुधबार, ०६ जेठ २०८३
नेपाली

पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर धरौटीमा रिहा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको आदेशलाई बदर गर्दै धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले धरौटी माग गर्ने आदेश भए पनि लिखित आदेश नआएका कारण धरौटी रकमबारे बुधबार थाहा हुने बताए । यसअघि २०८२ पुस १६ गते विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइराला सम्मिलित इजलासले पूर्व मन्त्री गुप्तालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आज देशभरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्दै एमाले

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले एघारौँ महाधिवेशनका लागि आज देशैभरि प्रतिनिधि छनोट गर्दै छ । विहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मतदान गरेर प्रतिनिधि चयन गरिने एमाले केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । यसका लागि मंसिर ११ गते सबै निर्...

भेटघाटमा ओली, देश विकासका लागि विश्राम नलिन मतदाताको आग्रह

झापा । झापा कमल गाउँपालिकाका बासिन्दाहरुले आफुहरु बहक्याउने होइन, देश बनाउने नेतालाई रोज्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा उनीहरुले झापा ५ चेतनशिल नागरिक भएको ठाउँ भएकाले यहाँ कोहीपनि बहकिने मत...

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...

समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ

चन्द्रपुर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास एवं ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले समयमै पूर्वाधार निमार्ण सम्पन्न नगरे निर्माण कम्पनीको ठेकेदारसँग ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका छन् । आज रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका&ndas...

हर्क, बालेन, रेनु लगायतको राजीनामा : ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन हुने

काठमाडौँ । कतिपय प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका छन् । ती पद रिक्त भएका स्थानमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचनको मिति तय गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रम...

सर्वोच्च अदालत आगामी मंसिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने

काठमाडौँ । आगामी मंसिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आशिंक रुपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर...