बिहिबार, ०७ जेठ २०८३
नेपाली

पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर धरौटीमा रिहा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको आदेशलाई बदर गर्दै धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले धरौटी माग गर्ने आदेश भए पनि लिखित आदेश नआएका कारण धरौटी रकमबारे बुधबार थाहा हुने बताए । यसअघि २०८२ पुस १६ गते विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइराला सम्मिलित इजलासले पूर्व मन्त्री गुप्तालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सरकारसँग असन्तुष्ट जेनजी मिराज ढुंगाना समूह आजबाट प्रदर्शनमा उत्रिँदै

काठमाडौँ । जेनजी मिराज ढुंगाना समूहले आजबाट आजबाट विरोध प्रदर्शन गर्दैछ । ढुंगानाले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको काम हेर्दा असफल भइसकेको दाबी गर्दै सोमबारदेखि नै आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । सरकारसँग असन्तुष्ट जेनजी मिराज ढुंगाना समूहले ब...

निर्वाचन सुरक्षाका लागि एआइजी परिचालन

काठमाडौँ । निर्वाचन सुरक्षालाई व्यवस्थित सुरक्षित बनाउन नेपाल प्रहरीले प्रदेशमा एआइजीहलाई अनुगमनका लागि खटाएको छ । निर्वाचन सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै एआईजीहरूलाई प्रदेशको अनुगमनका निम्ति खटाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। यसैग...

सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकियो

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानाको कार्यकाल सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्न तोकेको दिन आएसँगै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिएको हो ।

संविधानमा सभामुख र उपसभामुखको का...

मिराज ढुंगानाको कार्यालयमा आक्रमण, महिलामाथि हातपात

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाको कार्यालयमा आक्रमण भएको छ ।

ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफ्नो राजनीतिक अभियानका सञ्चालनका लागि खोलेको कार्यालयमा आक्रमण भएको दाबी गरेका छ...

प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...

केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइमा ‘ग्रीन सिग्नल’ को पर्खाइ : बागमती सरकार दबाबमा

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन अत्याधुनिक क्षमताका ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना गरे पनि सुरक्षण मुद्रण विभागबाट सञ्चालन अनुमति नआउँदा मेस...