देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने सरकारको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ । सरकारले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतको यस आदेशसँगै हाल हङकङमा रहेका देउवा दम्पतीलाई तत्काल पक्राउ गर्ने कानुनी बाटो बन्द भएको छ ।
यसअघि उनीहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि सरकारले गरेको आग्रहलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण संगठन ९इन्टरपोल० ले समेत अस्वीकार गरिसकेको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
माघ १९ मा निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभाका १८ सदस्यको आज शपथ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सदस्यको शपथ आज हुने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सिंहदरबारस्थित कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको हलमा आज दिउँसो २ बजे शपथग्रहण कार्यक्रम तय गरिएको छ । गत माघ ११ गते र...
पैसा बाँडेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्यो
काठमाण्डौँ । पूर्व गृहमन्त्री तथा जाजरकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार शक्ति बस्नेतलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । बस्नेतलाई मतदातालाई पैसा बाँडेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेक...
मन्त्री हुन नपाएपछि सांसद पदबाटै राजीनामा
काठमाडौँ । सांसद दोर्ण कुमार कुँवरले बुधबार सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद कुँवरले मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा राजीनामा दिएको स्रोत बताउँछ ।
गण्डकी सरकारमा बुधबार मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुँदा क...
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्दै
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शनिबार पनि बस्दै छ । असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको बैठक शनिबार दिउसो १ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्नेछ । बैठकमा हालसम्म १० वटा विभिन्न प्रस्तावहरूमा नेताहरूले धा...
मतदाता नामावली दर्ताका लागि ५ दिन समय थप
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ताका लागि पाँच दिन समय थपेको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले मतदाता नामावली दर्ता कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअघि आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म मात्र दर्ता खुला रहने निर्णय गरेको थिय...
बागमती प्रदेश सरकारले जीप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि आलोचना
हेटौंडा । मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कट, सुस्त विकास निर्माण र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको बेलामा बागमती प्रदेश सरकारले करिब एक करोड रुपैयाँ लागतको नयाँ ‘राइट ह्यान्ड ड्राइभ जीप’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि...



