मङ्गलबार, ०२ असार २०८३
नेपाली

आइतबारको बिदा पुनरावलोकन हुने, ४० अर्ब ४४ करोडको कार्यक्रममा एआईको चर्चा

Main News Image

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको संकल्पसहित उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश स्थापनापछिको यो तेस्रो ठूलो बजेट हो, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२।७४ प्रतिशतले बढी छ ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड, अनुदान र चालु आवको नगद मौज्दातलाई आधार बनाइएको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपाद्वारा संघीय निर्वाचन समिति गठन, संयोजकमा डिपी अर्याल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संघीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संघीय निर्वाचन सम्पादन समिति गठन गरेको छ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक गतिविधि सञ्चालन गर्न समिति बनाइएको हो । केन्द्रीय समितिको निर्णयअन...

धवलशमशेर र दुर्गा प्रसाईंबीच नयाँ दल गठन गर्ने सहमति

काठमाडौँ । नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल र राप्रपा परित्याग गरेका नेता डा। धवलशमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको समूहबीच राजनीतिक दल निर्माण गर्ने सहमती गरिएको छ । शुक्रबार बृहत राष्ट्रवादी एकता कायम गरी नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उदेश्यका साथ दुर्...

सेलिब्रेटीहरूले रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिँदै, केही प्रत्यक्ष चुनाब लड्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा समावेश सेलिब्रेटीहरूले आफ्नो नाम फिर्ता लिन थालेका छन् । गायिका त्रिशाला गुरुङ र अभिनेता तथा निर्माना आसिफ शाहले आफ्नो नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन् ।

गुरुङले नाम फिर्ता ल...

८० वटै मेसिनको मुचुल्का तयार गरिँदै, सर्वपक्षीय बैठकपछि मात्रै नतिजा घोषणा

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको कार्य बिहीबार बिहान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन समितिले अहिले मतदानमा प्रयोग भएका ८० वटै विद्युतीय भोटिङ मेसिनहरूको मुचुल...

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...

कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।