प्रवासीको मतदान रोक्ने दलको नाम सार्वजनिक गर्न सुमना श्रेष्ठको आग्रह
काठमाडौँ । पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले समय अभाव र दलीय सहमति जुटाउन नसकिने भनाइलाई बहाना बनाउँदै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी छन् । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विदेशस्थित नेपाली तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान व्यवस्था ‘सम्भव छैन’ भन्ने सिफारिस सरकारलाई गरेको जानकारी सार्वजनिक भएपछि सुमनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोगको आलोचना गरेकी हुन्।
‘दलीय सहमति जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको, दर्ता भइसकेका मतदातालाई मतदान गर्न नदिने कुन(कुन दल रहेछन् रु नाम खुलाउनुस् त । हामी पनि थाहा पाइराखौँ,’ सुमनाले भनिन्, ‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो । सबै बालिग मतदातालाई समेटेर निष्पक्ष निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको । यसका लागि कुनै दलको अनुमति कुर्न पर्दैन।’ सुमनाले वर्षौँअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आयोगले मिति घोषणा भएपछि मात्र काम सुरु गर्ने प्रवृत्ति छोड्नुपर्ने टिप्पणी गरिन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।...
भारतीय विदेश सचिव मिश्री काठमाडौँ आउँदै
काठमाडौँ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री वैशाखको अन्तिम साता नेपाल आउने भएका छन् । काठमाडौँ वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १३ चैतमा नयाँ सरकार गठन भएयता विदेशका उच्च अधिकारीहरू आउने क्रम जारी छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यही क्रममा भारतीय व...
देउवा–खड्का पक्षको शक्ति प्रदर्शन तयारी, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि कांग्रेसको राष्ट्रिय भेला
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष फेरि सतहमा देखिने भएको छ । पार्टीका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता प्रकाशमान सिंह खड्का निकट समूहले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको असल अभ्यास हो, शासनको वैधानिकता यसैले दिन्छ : गृहमन्त्री अर्याल
सुर्खेत । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन लोकतन्त्रको एक असल अभ्यास र अपरिहार्य व्यवस्था भएकाले निर्वाचनले नै नागरिक शक्तिलाई सरकारमा पुर्याई शासनको वैधानिकता प्रदान गर्ने मूल प्रणाली रहेको बताएका छन् । बुधवार गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश...
बानेश्वरमा बस्ने छैन फागुन २१ पछिको प्रतिनिधि सभा बैठक
काठमाडौँ । फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्ने छैन । २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनयता संसद भवनको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको सम्मेलन केन्द्रमा अब संघीय स...
निर्वाचन आउन २० दिन बाँकी, कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र पठाउने तयारी
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न १० जिल्लामा मतपत्र पठाउन थालेको छ । मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएका सो प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा ढुवानी गर्न थालेको हो । आयोगका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सल्यान, रुकुमपश्चिम, डोल्पा, मुगु...


