बिहिबार, ११ भदौ २०८३
नेपाली

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सजाय विद्यार्थीलाई दिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको आन्तरिक सुस्तता वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीले पाउनुपर्ने हक र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एलएलएम तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई छाडेर कम अङ्क ल्याउनेलाई स्वर्ण पदक दिने निर्णय गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सो निर्णय बदर गर्दै सर्वाधिक अङ्क ल्याउने मनिता गुरुङलाई स्वर्ण पदक प्रदान गर्न ुपरमादेशु जारी गरेको छ । २०८२ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

धनुषामा कारको ठक्करबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान घाइते

सर्लाही । धनुषामा कारको ठक्करबाट श्रीमतीको मृत्यु भएको छ भने श्रीमान घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार आइतबार बिहान मिथिला नगरपालिका-२ नकटाझिजस्थित जनकपुरबाट ढल्केवरतर्फ आउँदै गरेको बागमती प्रदेश ०१– ०३१ च २०३६ नम...

भरतपुर महानगरमा धाउँदा धाउँदा थकित धुर्मुसले भने : अब फर्केर आउँदिन

चितवन । कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुसले भरतपुर महानगरपालिकाले आफूलाई धोका दिएको बताएका छन् । चितवनस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणबाट हात झिकेका धुर्मुसलाई महानगरले दिनुपर्ने रकम नदिएर हैरान बना...

सहिदको तस्बिरमा मल्यार्पण गरेर जेनजीको माइतीघरमा सामूहिक भाइटीका

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाहरूको सम्झनामा जेनजी पुस्ताले काठमाडौंको माइतीघरमा सामूहिक भाइटीका मनाएको छ । उनीहरूले दिवंगत सहभागीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सहअस्तित्व,...

आन्तरिक विवादले परीक्षा रोकिएपछि वीरगञ्जको हरि खेतान क्याम्पस तनावग्रस्त

वीरगञ्ज । वीरगञ्जको प्रतिष्ठित सामुदायिक शैक्षिक संस्था हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस अहिले रणमैदानमा परिणत भएको छ । क्याम्पस सञ्चालक समिति र प्राध्यापक संघबीचको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र खिचातानीका कारण करिब ४ हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलि...

क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गमा स्थायी पुनःनिर्माण सुरु

काभ्रेपलाञ्चोक । पटकपटकको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग स्थायी रुपमा निर्माण सुरु गरिएको छ । नेपालको पूर्वी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रलाई संघीय राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने छोटो दूरीका रुपमा रहेको उक्त राजमार्गको क्षत...

निर्वाचन आयोगले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति रोकिदियो

काठमाडौँ । न्यायपरिषदले ज्येष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नको लागि सहमति दिन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेकोमा आयोगले परिषदको आग्रह अस्वीकार गरेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको भन्दै न्यायाधीशहरू नियुक्ति नगर्न न्याय परिषद्लाई पत्...