विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सजाय विद्यार्थीलाई दिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको आन्तरिक सुस्तता वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीले पाउनुपर्ने हक र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एलएलएम तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई छाडेर कम अङ्क ल्याउनेलाई स्वर्ण पदक दिने निर्णय गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सो निर्णय बदर गर्दै सर्वाधिक अङ्क ल्याउने मनिता गुरुङलाई स्वर्ण पदक प्रदान गर्न ुपरमादेशु जारी गरेको छ । २०८२ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
लाइसेन्सको विवरण अब विभागको फेसबुकमा
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले छपाइ गरी वितरणका लागि तयार भएका सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको विवरण अब फेसबुकमा राख्ने भएको छ । विभागले बिहीबार सूचना जारी गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छपाइ सम्पन्न भई वितरणका ला...
आज बिस्का जात्राको दोस्रो दिन : भैरव र भद्रकालीको रथमा विशेष पूजाआजा गरिँदै
काठमाडौँ । बिस्का जात्राको दोस्रो दिन आज भक्तपुरमा धुमधामका साथ मनाइँदै छ । आज दोस्रो दिन भैरव र भद्रकालीको रथमा विशेष पूजाआजा गरिँदै छ । लिच्छविकालदेखि सुरु भएको यो जात्रामा आज स्थानीय बासिन्दाहरूले तौमढीस्थित भैरवनाथ र भद्रकालीको रथमा पूजाआजा गर...
विज्ञानमा महिला तथा बालिकाको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौँ । आज विज्ञानमा महिला तथा बालिकाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हो । महिला तथा बालिकाहरूलाई विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणितसम्बन्धी क्षेत्रमा समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँद यो दिवस विश...
इजरायलसँगको श्रम सम्झौता स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी सहिद परिवारको लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जेनजी सहिद परिवार...
निर्वाचनका लागि काठमाडौं छाड्नेहरूको संख्या ८ लाख नाघ्यो
काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनका लागि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुहरूको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अनुसार मतदान गर्न र घर फर्किन हालसम्म करिब ८ लाख मानिसले उपत्यका छाडिसकेका छन् ।
निर्वाचनको सुरक्षा...
सरकारले सात लाख विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले अन्तरिम अवधिका लागि हालकै आपूर्तिकर्तासँग सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरवारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नभएसम्मको अन्तरिम...


