बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

कर्णालीसहित देशभर मतपत्र छपाइ र ढुवानीमा तीव्रता

Main News Image

काठमाडौँ । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि देशभर मतपत्र छपाइ र ढुवानी प्रक्रियामा तीव्रता आएको छ । निर्वाचन आयोगले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न १० जिल्लामा मतपत्र पठाउन सुरु गरेको छ भने अन्य प्रदेशका जिल्लामा पनि छपाइ र प्याकिङ व्यापक रूपमा जारी छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सल्यान, रुकुमपश्चिम, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जुम्ला, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा मतपत्र ढुवानी प्रक्रिया सुरु भइसकेको । हालसम्म देशभर ५८ जिल्लाका १२४ निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ, जसमा कुल एक करोड ५७ लाख ७८ हजार मतपत्र तयार पारिएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

भक्तपुर–१ बाट रुकेश रन्जित विजयी, प्रेम सुवाल पराजित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका रुकेश रन्जित भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका छन् । अन्तिम मतपरिणाम अनुसार उनले ३३,४३६ मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेक...

देश जलाउनेहरू देशद्रोही हुन्, अपराधी हुन् : केपी ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते आगजनी गर्नेहरू देशद्रोही भएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगजनी गर्नेहरूलाई देशद्रोही भनेका हुन् । अध्यक्ष ओलीले...

सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएकी छन् । सोमबार सिंहदरबारमा सवै मन्त्री र सचिवहरुस...

बालुवाटारमा उच्चस्तरीय बैठक : सम्भावित चुनौतीबारे छलफल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा उच्चस्तरीय बैठक बसेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए । करिब दुई घण्टा चलेको...

अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज

काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...