विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न विशेष अदालतको आदेश
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
बिहीबार मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामो अनुसन्धानपछि पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दा दर्ता भएसँगै अदालतमा उपस्थित गराइएका पौडेलको बयान र थुनछेक बहसपछि इजलासले धरौटी वा थुनामा राख्न नपर्ने देख्दै साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णय गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उज्यालो नेपालको प्रतिबद्धतापत्रमा केके छन् ?
उज्यालो नेपाल पार्टी उनेपा ले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा जोड दिँदै चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आईतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनेपाका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनेपाले चुनावी घ...
पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...
झापामा रास्वपाको सम्पर्क कार्यालय तोडफोड
काठमाडौँ । झापा ५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको सम्पर्क कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । यहाँबाट पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह उम्मेदवार छन् । पार्टीले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ । जिल्लाको कमल गाउँपालिका २ स्थित पार्टी...
गगन थापाले सभापतिबाट दिए राजीनामा
काठमाडौँ । निर्वाचनमा अप्रत्याशित पराजय व्यहोरेपछि कांग्रेस सभापति गगन थापाले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको मिति तय भएलगत्तै सभापति थापाले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई राजीनामा बुझाएका हुन् । तर, उन...
निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।<...
रवि लामिछानेप्रतिको धारणा सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ : अर्याल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रवि लामिछानेप्रतिको धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । अर्यालले भने, सुशीला कार्की नेतृत्वको सर...



