सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विपक्षमा कुनै मत नपरेपछि विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले माघ २० गते विधेयक फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विधेयक फिर्ताका लागि माघ २१ गते पत्राचार गरेको थियो। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ता लिनका लागि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
६८ वटा दलले दल दर्ता गराए, अन्तिमसम्ममा सबै आउनेछन् : निर्वाचन आयोग
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मंगलबार दिउसोसम्म ६८ वटा दलले दल दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले हालसम्म ६८ वटा दलले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प...
गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने
काठमाडौँ । आगामी जेठ १५ गते देशैभर मनाइने गणतन्त्र दिवसको विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन नगर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो समारोहमा प्रधानमन्त्रीको सट्टा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्दै औपचारिक...
खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सांसदको जोड
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सांसादहरूले खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउनुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले मनसुनजन्य विपद्, स्वास्थ्य सेवा, सडक पूर्वाधार, खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति, सामाजिक सुरक...
लिपुलेकबारे भारतको जवाफ : त्यो पुरानो मार्ग हो, कुनै नयाँ विषय होइन
काठमाडौँ । नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीन आवत जावत गर्ने मार्ग सञ्चालन भएकोमा नेपाल सरकारले जाहेर गरेको असहमतिप्रति भारत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेपछि नेपाल सरकारले आइतब...
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।...
रास्वपा महाधिवेशनमा तीव्र असन्तुष्टि : मतदान प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न
चितवन । नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आन्तरिक खिचातानी, व्यवस्थापकीय कमजोरी र मतदान प्रक्रियाको विवादका कारण नराम्रोसँग थला परेको छ । तीन दिनभित्रै भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने य...



