सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विपक्षमा कुनै मत नपरेपछि विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले माघ २० गते विधेयक फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विधेयक फिर्ताका लागि माघ २१ गते पत्राचार गरेको थियो। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ता लिनका लागि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नयाँलाई अवसर दिन प्रत्यक्षमा नलड्ने, समानुपातिकमा नबस्ने पम्फा भुसालको घोषणा
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेता तथा पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेकी छन् । अहिलेसम्म अवसर नपाएका तर सक्षम, प्रतिबद्ध र ऊर्जाशील युवाहरूलाई प्रत्यक्ष...
परिवर्तनबारे मतदातालाई बुझाउन नसक्दा चुनाव जित्न नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको परिणामलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक ढंगबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने निचोड निकालेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको वर्तमान वैचारिक अवस्था र चुनावी परिणामका विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकबारे जानकारी दिँदै उनले...
सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच सहमति, आमहड्ताल फिर्ता
काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका प्रतिनिधिबिच बालुवाटारमा वार्ता भएको छ । वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत...
सर्लाही-४ लाई मुलुक कै उत्कृष्ट क्षेत्र बनाउँछु : गगन थापा
सर्लाही । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार गगन थापाले आफ्नो क्षेत्रलाई उत्कृष्ट बनाउने बताएका छन् । सर्लाही ४ का मतदातालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगाएर क्षेत्रको विकास...
चुनावी मैदानमा हाम्रो लागि कोही पनि दुश्मन छैनन् : विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो पार्टी देश परिवर्तनको संकल्पमा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार पोखरामा आयोजित चुनावी सभामा उनले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई दुश्मनीको रूपमा नलिन सबैलाई आह्वान गरे ।
शर्माले भने,हामी देशला...
नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...



