शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

Main News Image

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विपक्षमा कुनै मत नपरेपछि विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले माघ २० गते विधेयक फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विधेयक फिर्ताका लागि माघ २१ गते पत्राचार गरेको थियो। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ता लिनका लागि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्री बालेनले आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र बालेन शाहले आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उनले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो पटक हुन लागेको सो छलफल सङ्घ प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विविध महत्त्वपूर्ण र गहन विषयमा ह...

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित : आगामी मंगलबार बस्ने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित गरिएको छ । आइतबार साढे ११ बजे बस्ने तय भएको बैठक पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री एवं रौतहटका पूर्वजिल्ला सभापति मोहम्मद आफ्ताव आलमको निधनका कारण स्थगित गरिएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद...

वडाध्यक्षबाट मालिस गराउने गाउँपालिका अध्यक्षले दिए राजीनामा, कार्यपालिकाद्वारा स्वीकृत

जनकपुरधाम । वडाअध्यक्षबाट मालिस गराएर विवादमा आएका सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनानाथ चौधरीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा स्वीकृत समेत भएको छ । मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले राजीनामा स्वीकृत गरेको उपाध्यक्ष...

‘काम नगर्नेलाई छुट छैन’ भन्ने सुशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री शाह

काठमाण्डौँ । ‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधार र सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को कठोर निर्णय लिन थालेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशै...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...

जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न आमरण अनसन

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधनको लागि चार दिनेदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बसेका यादव सिंहको स्वास्थ्य अवस्था खस्किदै गएको छ । उनले जेनजी आन्दोलनको सहिद परिवार र घाइतेहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर र जेनजी आन्द...