नेपाली सेनाको सहयोगमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन हुने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन नेपाली सेनाको सहयोगमा गर्ने जनाएको छ । आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले दलहरूसँग आचारसंहिताबारे भएको छलफलमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको व्यवस्था जानकारी गराएका हुन् ।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अनुगमनका लागि वैदेशिक सहयोगसमेत प्राप्त भएको छ । जबराले भने, ‘चुनावमा सोसल मिडिया मनिटोरिङका लागि सामानहरू हामीलाई विदेशबाट सहयोग प्राप्त भएको छ। नेपाली सेनाको टुल्समार्फत पनि हेर्छौँ । नेपालमा सबैभन्दा स्ट्रोङ टुल्स नेपाली सेनाको नै छ।’
आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई सुरुमा स्पष्टीकरण सोधिने आयोगले जनाएको छ। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जबराले बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भन्ने हल्लाको पछि नलाग्नुः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी
काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले केही व्यक्तिहरुले अहिले पनि फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भनी हल्ला गरिरहेकाले त्यस्ता गलत सूचनाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । गोरखपत्र संस्थानले...
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बस्दै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आज केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । पार्टी मुख्यसचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहान ९ बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो । बैठकले पूर्वकेन्द्रीय तथा पूर्वमन्त...
ओलीका चुनावी कमाण्डर भन्छन् : हामी घेराबन्दी तोड्छौँ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले चुनाव प्रचार प्रसारलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाएको छ । पार्टीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा पूर्वमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई चुनावी कमान्डर तोकेको छ । झापा ५ निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजकमा दाहाल, सहस...
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ उजुरी
काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार शनिबार साँझसम्म प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध ती उजुरीहरू परेका...
चलचित्र विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस हुँदै
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज अपराह्न...
विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।
बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजि...


