नेपाली सेनाको सहयोगमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन हुने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन नेपाली सेनाको सहयोगमा गर्ने जनाएको छ । आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले दलहरूसँग आचारसंहिताबारे भएको छलफलमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको व्यवस्था जानकारी गराएका हुन् ।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अनुगमनका लागि वैदेशिक सहयोगसमेत प्राप्त भएको छ । जबराले भने, ‘चुनावमा सोसल मिडिया मनिटोरिङका लागि सामानहरू हामीलाई विदेशबाट सहयोग प्राप्त भएको छ। नेपाली सेनाको टुल्समार्फत पनि हेर्छौँ । नेपालमा सबैभन्दा स्ट्रोङ टुल्स नेपाली सेनाको नै छ।’
आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई सुरुमा स्पष्टीकरण सोधिने आयोगले जनाएको छ। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जबराले बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भोलिन्टियर फोर्सले समाजको मनोबाल बढाउने काम गर्ने छ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नेसनल भोलेन्टियर फोर्स पार्टीको स्वयंसेवक र प्रतिरोधी संगठन भएको बताएका छन् । नेकपा एमालेले नेसनल भोलेन्टियर फोर्स एनभीएफ घोषणा गर्नुअघि काठमाडौंको बबरमहल क्षेत्रमा निकालेको...
सरकारले उचित वातावरण बनाए निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं : कावा सभापति खड्का
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले उचित वातावरण बनाए आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएका छन् । सुर्खेतमा आज आयोजित त्यहाँका पूर्वपार्टी सभापति गोविन्दबहादुर मल्लको १३औं पुण...
प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वपक्षीय बैठक बस्दै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेकी छन् । आज अपराह्न ४ बजेका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएकी हुन् । बैठकमा राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई...
मौन अवधि सुरु, केके गर्न पाइँदैन ?
काठमाडौँ । बिहीबार हुने प्रतिधिसिभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत मौन अवधि सुरु भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको अवधि आज मध्यरातदेखि सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई यही फागुन ४ गतेदेखि सोमबार मध्यरात १२ः०० बजेसम्म...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ७९ दिन बाँकीः समानुपातिकतर्फ १४ राजनीतिक दल सहभागी नहुने
काठमाडौँ । नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको छ । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यस्तै, ११० सदस्य भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाल...
नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्र...



