शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

नेपाली सेनाको सहयोगमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन हुने

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन नेपाली सेनाको सहयोगमा गर्ने जनाएको छ । आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले दलहरूसँग आचारसंहिताबारे भएको छलफलमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको व्यवस्था जानकारी गराएका हुन् ।

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अनुगमनका लागि वैदेशिक सहयोगसमेत प्राप्त भएको छ । जबराले भने, ‘चुनावमा सोसल मिडिया मनिटोरिङका लागि सामानहरू हामीलाई विदेशबाट सहयोग प्राप्त भएको छ। नेपाली सेनाको टुल्समार्फत पनि हेर्छौँ । नेपालमा सबैभन्दा स्ट्रोङ टुल्स नेपाली सेनाको नै छ।’

आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई सुरुमा स्पष्टीकरण सोधिने आयोगले जनाएको छ। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जबराले बताए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्की सिफारिस

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्की मोरङलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको परिषद्को बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय ग...

नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । आज नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्ने भएको छ । बैठक विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसहित मंगलबार दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्न लागेको हो । विकसित असामान्य र जटिल परिस्थिति तथा यसको लोक...

कांग्रेसको पार्टी संसदीय दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई बनाउने सर्वसम्मत

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको बैठकमा सभापति गगनकुमार थापाको प्रस्तावमा समानुपातिक...

जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबीच एकीकरणको निर्णय

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालले पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । आइतबार बसेको दुवै पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसहित पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले देशको वर्तमान राजनी...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...

प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, के छ कार्यसूची ?

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११:०० बजे बस्दै छ । आजको बैठकमा संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नेदेखि नयाँ विधेयकमाथि छलफल गर्नेसम्मको कार्यसूची रहेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदी...