प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, के छ कार्यसूची ?
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११:०० बजे बस्दै छ । आजको बैठकमा संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नेदेखि नयाँ विधेयकमाथि छलफल गर्नेसम्मको कार्यसूची रहेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अठारौँ, राष्ट्रिय सूचना आयोगको र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
फागुन २१ का निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने विश्वप्रकाश शर्माको घोषणा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले उम्मेदवार नबन्ने बताएका हुन् । ‘लगाता...
ओली र लेखकलाई पत्राचार गर्दै आयोग
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौको दमन र २४ भदौको आगजनीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसा...
पत्नीलाई स्वकीय सहसचिव बनाएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवको आलोचना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले आफ्नै श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएको छ । उनले आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई गत असोज २ गते प्रधानमन...
एमालेमा उम्मेदवार सिफारिस तीव्र, २४ निर्वाचन क्षेत्रमा एकल नाम
काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले देशभर उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ । केन्द्रको निर्देशनअनुसार जिल्ला तथा क्षेत्रीय कमिटीहरूले सिफारिस पठाइरहेका छन् ।
एमाले सचिव महेश बस्नेतका अ...
सरकारले दमन गर्यो, हामी सहँदैनौँ : जेनजी प्रतिनिधि
काठमाडौँ । जेनजी प्रतिनिधिहरूले सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दमन गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल थुनिएका साथीहरूको रिहाइ नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि भेला भएका जेनजी...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...


