लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।
आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भएको अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले पढेर सभामा सुनाए। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले आज राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुनेगरी अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता कमल ज्ञवालीले जानकारी दिए।
प्रदेशसरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यमार्फत गरिएको अनुरोधका आधारमा अधिवेशन अन्त्य गरिएको आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। हिउँदे अधिवेसनमा १६ वटा बैठक बसेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न नबनाए फागुन २१ को निर्वाचन प्रभावित हुन्छ : गृहमन्त्री अर्याल
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले नेपाल प्रहरीलाई साधन स्रोतले भरिपूर्ण बनाउने काम गृह मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार ७० औँ प्रहरी दिवस, २०८२ को अवसरमा आयोजित अमर प्रहरीप्रति श्रद्धाञ...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिक तर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत
काठमाडौँ । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा सद...
तरुण दल अध्यक्ष विद्वान गुरुङले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। अध्यक्ष गुरुङले पार्टी निर्माण अभियानमा सहज वातावरण बनोस् भनेर आफूले पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस सभापतिलाई सम्बोधन...
जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर्नुपर्छ : यादव सिंह
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर्दै आमरण अनशन बसेका छन् । मंगलबारदेखि काठमाडौं को माइतीघरमा जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर, आन्दोलनमा भएको स...
नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्र...
जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप, तथ्याङ्क सङ्कलनको आदेश स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक...



