सत्र लाख किसान सूचीबद्ध गरिने
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर सूचीकरण हुन बाँकी करिब १७ लाख किसानलाई छिट्टै सूचीबद्ध गर्ने भएको छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीयस्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक उतारचढावलगायत केही प्राविधिक कारणले सूचीबद्ध गर्न ढिला भएकाले १७ लाख ३७ हजार किसान सूचीबद्ध गर्न बाँकी थिए ।
हालसम्म २३ लाख ९३ हजार किसान सूचीमा समावेश गरिसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए। बाँकी किसानलाई छिट्टै गणनामा समावेश गरी विद्युतीय सूचना प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एनएमबि बैंकद्वारा नेपाल–भारत पैसा पठाउने नयाँ क्रस–बर्डर सेवाको सुरुवात
काठमाण्डौँ । एनएमबी बैंक लिमिटेडले नेपाल–भारत सजिलै र तुरुन्तै पैसा पठाउन मिल्ने नयाँ ’इन्डो–नेपाल रेमिट्यान्स’ सेवा सुरु गरेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँगको सहकार्यमा सुरु गरिएको यस सेवाले गर्दा अब भारतबाट नेपालमा र नेपालबाट भारतमा पैसा पठ...
१६६ संस्थालाई १६ प्रकारका खनिज उत्खनन गर्न अनुमति
काठमाडौँ । खानी तथा भूगर्भ विभागले विभिन्न १६ प्रकारका खनिजजन्य वस्तुको उत्खननका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । स्वदेशमा रहेका खनिज सम्पदाको अन्वेषणमार्फत खनिजजन्य उद्योगको विकास गर्दै औद्योगिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले अन...
के तपाई विदेशी मुद्रा साट्दै हुनुहुन्छ ? जान्नुहोस् आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ३५ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...
पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्यो, खाना पकाउने ग्यास भने महँगियो
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्वचालित प्रणालीअनुसार समायोजन गर्दै पेट्रोल र डिजेलको भाउ घटाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको बैठकले आज शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य कायम गरेको हो ।
नयाँ दररेटअनुसा...
राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड
काठमाडौँ । नेपालले राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । बहुपक्षीयताको सुनिश्चितताका निम्ति त्यसो गर्नु अपरिहार्य भएको नेपालको अभिमत छ । राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा आज आयोजित ‘बहुपक्षीयताको भविष्यः सन् २०३० पछिका लागि राष्ट...
शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो : जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकी एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय कानुन र नियम विपरीत नभएको स्पष्ट पारेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र का...



