सत्र लाख किसान सूचीबद्ध गरिने
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर सूचीकरण हुन बाँकी करिब १७ लाख किसानलाई छिट्टै सूचीबद्ध गर्ने भएको छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीयस्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक उतारचढावलगायत केही प्राविधिक कारणले सूचीबद्ध गर्न ढिला भएकाले १७ लाख ३७ हजार किसान सूचीबद्ध गर्न बाँकी थिए ।
हालसम्म २३ लाख ९३ हजार किसान सूचीमा समावेश गरिसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए। बाँकी किसानलाई छिट्टै गणनामा समावेश गरी विद्युतीय सूचना प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
केराको मूल्यमा ‘बिचौलिया खेल’, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न किसानको माग
काठमाडौँ । नेपाल केरा उत्पादक महासंघ ले केराको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् महासंघले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको हो । महासंघका अनुसार बजारमा अहिले...
आज यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ ७५ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६८ रुपैयाँ...
ओरालो लाग्यो सुनको भाउ, आज प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ । पश्चिम एसियामा जारी युद्धसँगै सुनको भाउ निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । नेपाली बजारमा सोमबार छापावाल सुन तोलामा २ लाख ७५ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ । जुन मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ६ हजार ५०० रुपैयाँ कम हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी मह...
राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दसौँ संशोधन हुँदै
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ । र...
१२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणतर्फ अघि बढ्दै
काठमाडौँ । १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणतर्फ अघि बढेको छ । यस आयोजनाको लगानीको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहमति भएसँगै निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलवि...
नयाँ सरकार पनि कर नउठाउने, विदेशी ऋण ल्याएर खर्च धान्ने !
अनुसा थापा___________
भक्तपुर । अदालत आदेश गर्ने, सरकार कार्यान्वयन नगर्ने ! सन्दर्भ राजश्व उठाउनका लागि अदालतबाट पटकपटक भएको आदेश र सरकारबाट नभएको कार्यान्वयनको हो । देशभरको तीन तहको अदालतले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मबाट...



