सोमबार, ०४ साउन २०८३
नेपाली

गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम कार्डको कुनै व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । राजनीतिक सल्लाहकार शाहले सरकारसँग समन्वयका लागि औपचारिक संरचना नै पर्याप्त रहेको दाबी गरे ।  उनका अनुसार गोपनीयता कायम गर्न अतिरिक्त मोबाइल सेट वा सिम खरिद गरेरै उपलब्ध गराउने आवश्यकता नभएको बताए ।

“प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच सम्पर्कका लागि छुट्टै मोबाइल सेट वा सिम वितरण गरिएको दाबी ‘गलत र भ्रामक’ हो”, उनले भने, “प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा बिहान ९ः०० बजेदेखि ५ः०० बजेसम्म कार्यालयमै उपलब्ध हुनुहुन्छ। आवश्यक पर्दा मन्त्रीहरूलाई प्रत्यक्ष बोलाएर छलफल गर्दै आउनुभएको छ। सुरक्षा र गोपनीयताका ‘प्रोटोकल’ कार्यालयभित्रै लागू हुन्छन्, छुट्टै मोबाइल चाहिने अवस्था छैन ।”

साहका अनुसार समन्वयका लागि मुख्य माध्यम मन्त्रिपरिषद् बैठक, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयमार्फत नै सञ्चार अभ्यास भइरहेको छ। यसअघि प्रकाशित समाचारहरूमा मन्त्रीहरूसँग सार्वजनिक नम्बरबाहेक गोप्य नम्बर रहेको र सो नम्बर प्रधानमन्त्रीसँग मात्र प्रयोग हुने दाबीको मन्त्रीहरूले खण्डन गरेका छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

स्वास्थ्य बिमा समस्या समाधानको प्रयासमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमा समस्या समाधानका प्रयास प्रारम्भ गरेकी छन् । यसै क्रममा सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गर्न उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज अपराह्न बैठक आह्वान गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपर...

तिमीहरूको सबै माग पूरा गर्न सक्दिन, निर्वाचनपछि आफ्नै सरकार बनाएर पूरा गर : मन्त्री पुन

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले युवाहरूलाई आफ्नै गाउँ फर्केर नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा जेनजीले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री पुनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले कतिप...

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...

सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुस...

राज्यका सबै संरचनामा अपांगता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्छ : राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपांगता भएका व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको ३४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज स्वद...

गगन थापालाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि पाँच जिल्लाबाट सिफारिस, तेह्रथुम र काठमाडौँमा एकल

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको लागि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा पाँच जिल्लाबाट सिफारिस भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ उनी तेह्रथुम, काठमाडौँ, सर्लाही, धनकुटा र रोल्पाबाट...