गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम कार्डको कुनै व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । राजनीतिक सल्लाहकार शाहले सरकारसँग समन्वयका लागि औपचारिक संरचना नै पर्याप्त रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार गोपनीयता कायम गर्न अतिरिक्त मोबाइल सेट वा सिम खरिद गरेरै उपलब्ध गराउने आवश्यकता नभएको बताए ।
“प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच सम्पर्कका लागि छुट्टै मोबाइल सेट वा सिम वितरण गरिएको दाबी ‘गलत र भ्रामक’ हो”, उनले भने, “प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा बिहान ९ः०० बजेदेखि ५ः०० बजेसम्म कार्यालयमै उपलब्ध हुनुहुन्छ। आवश्यक पर्दा मन्त्रीहरूलाई प्रत्यक्ष बोलाएर छलफल गर्दै आउनुभएको छ। सुरक्षा र गोपनीयताका ‘प्रोटोकल’ कार्यालयभित्रै लागू हुन्छन्, छुट्टै मोबाइल चाहिने अवस्था छैन ।”
साहका अनुसार समन्वयका लागि मुख्य माध्यम मन्त्रिपरिषद् बैठक, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयमार्फत नै सञ्चार अभ्यास भइरहेको छ। यसअघि प्रकाशित समाचारहरूमा मन्त्रीहरूसँग सार्वजनिक नम्बरबाहेक गोप्य नम्बर रहेको र सो नम्बर प्रधानमन्त्रीसँग मात्र प्रयोग हुने दाबीको मन्त्रीहरूले खण्डन गरेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज सङ्घीय संसद् सेवा दिवस
काठमाडौँ । निजामती सेवाबाट अलग भई स्वायत्त संसद् सेवा गठन भएको स्मरणमा हरेक वर्षको मङ्सिर २८ गते अर्थात् आज सङ्घीय संसद् सेवा दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । विसं २०५८ मा निजामती सेवाबाट संसद् सेवा गठन भएको थिय...
निर्वाचन आउन ५८ दिन बाँकीः आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा थपेका चुनौती नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट निर्वाचनका...
अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...
फिर्ता पठाएको अध्यादेश आजै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश...
कांग्रेसको पार्टी संसदीय दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई बनाउने सर्वसम्मत
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको बैठकमा सभापति गगनकुमार थापाको प्रस्तावमा समानुपातिक...


