शनिबार, १६ साउन २०८३
नेपाली

रास्वपाले भन्यो– 'झन्झटिला काम छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो'

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा पार्टीलाई लाभ पुग्ने खालका नभएको मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बताए । आम नागरिकको म्यान्डेट छिटो काम गर भन्ने रहेकाले सोही अनुसार काम गरिएको उनले बताए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...

कांग्रेसले देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने क्षमता राख्छ : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मतदाताले गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् । दाङको घोराहीमा आयोजित जिल्लास्तरीय भेलामा बोल्दै उनले भने, ०६४ मा झैँ गल्ती गर्ने कि ०७० मा झैँ विवेक पुर्‍याउने ?...

रवि-बालेन बीचको एकतामा हस्ताक्षर आज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बीचको एकतामा हस्ताक्षर आज हुने भएको छ । शुक्रबार साँझसम्म सहमतिमा सम्झौताको तयारी गरे पनि नेताहरूको व्यस्तता र केही प्राविधिक कारणले श...

कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन

काठमाडौँ । विभाजनको संघारमा पुगेको नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन भएको छ । विशेष महाधिवेशन गरिरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापन पक्षसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा नेताहरू...

प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो : कुनै दलसँग एकता टुङ्गो लागेको छैन

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले हालसम्म कुनै पनि दलसँग एकता गर्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ । हाल माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरूसँगक...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...