बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की

Main News Image

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई माघ १ गते टुँडिखेलमा हुने थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सवमा सहभागी हुन निम्तो दिइएको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

स्वच्छ निर्वाचन गराउन आयोग क्रियाशील छ : कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी

काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग लागिरहेको बताएका छन्। आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले निर्व...

सर्लाही-४ लाई मुलुक कै उत्कृष्ट क्षेत्र बनाउँछु : गगन थापा

सर्लाही । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार गगन थापाले आफ्नो क्षेत्रलाई उत्कृष्ट बनाउने बताएका छन् । सर्लाही ४ का मतदातालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगाएर क्षेत्रको विकास...

पार्टीभित्रैबाट बर्खास्तीमा परे कृष्ण सिटौला

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला पार्टीभित्रै बर्खास्तीमा परेका छन् । राष्ट्रिय सभा दल नेताबाट कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हटाएर कमला पन्तलाई मनोनीत गरिएको हो। सिटौलालाई शेरबहादुर देउवा संसदीय दल नेता हुँदा राष्ट्रिय सभा दल नेता बनाएका थिए...

निर्वाचन आयोगले सुरु गर्‍यो समानुपातिक बन्द सूची संकलन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलन प्रक्रिया आजदेखि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका अनुसार सबै प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार आज...

सुकुम्बासीको लगत नेपाली सेनालाई नदिन हर्क साम्पाङको अनुरोध

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले नेपाली सेनालाई सुकुम्बासीको लगत नदिन पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सेना लगत माग्ने निकाय नभएको कारण पालिकाहरूलाई लगत नदिन अनुरोध गरेका हुन् ।

उनले लेखेका...

मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...