पठाओ र इनड्राइभका राइडरले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने
काठमाडौँ । सरकारले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड-सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार अब यस्ता प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने राइडरहरूले ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो ।
यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राइड(सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरहरूबाट कारोबारकै बखत ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
चीनलाई सबैमा करमा छुट दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारका लागि आवश्यक सामाग्री खरिद, आयत निर्यातमा सबैमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै लामो समय देखि रोकिएको दोस्रो खण्डको चक्रपथ विस्तार प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । काठमाडौँ चक्रपथको दोस...
विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प...
धरहराबाट एक वर्षमा उठ्यो सात करोड ८० लाख
काठमाडौँ । शुल्क लिएर धरहरा अवलोकन गर्न खुला गरेको सोमबार एक वर्ष पूरा भएको छ । अघिल्लो वर्ष मंसिर ९ गतेदेखि सरकारले दुई सय रुपैयाँ शुल्क लिएर धरहरा अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको थियो । यो अवधिमा धरहरा अवलोकन गर्न...
बिहीबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ८२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७० रुपैयाँ...
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ठूला विकास आयोजना प्रभावित
महेन्द्रनगर । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि र आपूर्तिमा देखिएको समस्याका कारण सुदूरपश्चिमा ठूला विकास आयोजनाको काम प्रभावित बनेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले आफूसित मौज्दात रहेको इन्धनबाट काम गरिरहेको भए पनि इन्धनमा भएको मूल्...
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान पुनः सुरु, राष्ट्र बैंकद्वारा १० अर्ब ५८ करोड भुक्तानी
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान बापत १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै रोकिएको अनुदान एक वर्षपछि सरक...



