बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

पठाओ र इनड्राइभका राइडरले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड-सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार अब यस्ता प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने राइडरहरूले ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो ।

यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राइड(सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरहरूबाट कारोबारकै बखत ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

अमेरिकी डलर र युरोको भाउ बढ्यो, यस्तो छ अन्य मुद्राको दर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको नयाँ दरअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ०६ पैसा कायम भएको छ । पछिल्लो समय डलरको...

नेशनल लाईफले दियो पोखरामा अभिकर्ताहरुलाइ १ दिने तालिम

काठमाण्डौँ । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना अभिकर्ताहरुलाइ १ दिने तालिम प्रदान गरेको छ । कम्पनीले जारी गरेको मासिक योजना मन्थन २०८२ मा तोकिएको ब्यबसाय गरि छनौट भएका गण्डकी प्रदेशका सबै शाखा कार्यालयहरु र लुम्ब...

नेपाल एयरलाइन्सका दुई पाइलटलाई कारबाही

काठमाडौँ । उडान सञ्चालनसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले नेपाल वायुसेवा निगमका दुई पाइलटलाई ग्राउन्डेड गरेको छ । क्यानले शुक्रबार निगमलाई पत्र लेखेर वाइडबडी विमानका क्याप्टेन विजय...

विजय लघुवित्तको एफपीओ शुक्रबार बाँडफाँट हुने

काठमाडौँ । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एफपीओमा यहि साता बाँडफाँट गर्ने तयारी भएको छ । बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलले एफपीओ शुक्रबार बाँडफाँट गर्ने तयारी गरी रहेको हो । एफपीओमा अन्तिम दिनसम्ममा २२ लाख ९९ हजार २५२ जनाको आवेदन थिएका थिए । सिडिए...

इन्धनको मूल्यवृद्धिले १२५ ठेक्का रोकिँदै

चितवन । पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनद्वारा सञ्चालित १२५ वटा ठेक्काका काम रोकिने अवस्थामा पुगेका छन् । इन्धनसहित आवश्यक वस्तुमा बढ्दो महँगीका कारण ती ठेक्कमा काम हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार चौधरीका अनुसार यस क...

सरकारले १० अर्बको ९ वर्षे ‘विकास ऋणपत्र २०९१’ निष्कासन गर्दै

काठमाडौँ । सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ ।  अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ‘विकास ऋणपत्र २०९१’ नाम दिइएको ९ वर्षे अवधिको ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो ।

कार्यालयले मङ्गलव...