पठाओ र इनड्राइभका राइडरले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने
काठमाडौँ । सरकारले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड-सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार अब यस्ता प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने राइडरहरूले ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो ।
यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राइड(सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरहरूबाट कारोबारकै बखत ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बिमा दाबी रकममध्ये हालसम्म रु पाँच अर्ब १८ करोड दाबी रकम बीमितलाई भुक्तानी गरिएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीमा परेका कूल तीन हजार ३०३...
भुजुङ्ग हाइड्रोपावरको २० लाख कित्ता आईपीओ आउँदै
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनले भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिएको छ । सेबोनले कम्पनीलाई प्रति कित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका २० लाख...
आज ३०.७५ अंकले बढ्यो नेप्से, ९ अर्ब २० करोड माथिको कारोबार
काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजार नेप्से परिसूचक ३०।७५ अंकले बढेर २६३१.१४ को विन्दुमा आईपुगेको छ । नेप्सेमा यसदिन ३०० कम्पनीको २ करोड ९७ लाख ३८ हजार १३९ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब २० करोड माथिको...
अमेरिकी डलर र युरोको भाउ बढ्यो, यस्तो छ अन्य मुद्राको दर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको नयाँ दरअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ०६ पैसा कायम भएको छ । पछिल्लो समय डलरको...
इन्धनको मूल्यवृद्धिले १२५ ठेक्का रोकिँदै
चितवन । पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनद्वारा सञ्चालित १२५ वटा ठेक्काका काम रोकिने अवस्थामा पुगेका छन् । इन्धनसहित आवश्यक वस्तुमा बढ्दो महँगीका कारण ती ठेक्कमा काम हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार चौधरीका अनुसार यस क...
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता
काठमाडौँ । सरकारले उत्पादित बिजुलीलाई प्रमुख लोड सेन्टरहरुसम्म पुर्याउन, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरणका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएक...


