व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै
काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन सरकारले यो दूरगामी कदम चाल्न लागेको हो ।
यस पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य साना र छरिएका मन्त्रालयहरूलाई ठूला र एकीकृत निकायमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ । प्रस्तावित योजनाअनुसार अब युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्व समाप्त हुनेछ । यी मन्त्रालयहरूका कार्यक्षेत्रलाई अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने र केही महत्त्वपूर्ण विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाले चयन गर्यो मुख्य सचेतक र सचेतक
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रतिनिधिसभाका लागि मुख्य सचेतक र सचेतक चयन गरेको छ । बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्य सचेतकमा कबिन्द्र बुर्लाकोटीलाई चयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, सचेतकमा प्रकाशचन्द्र परियार र क्रा...
लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुर...
कोप-३० मा नेपालले ९ एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन कोप–३० को मिति नजिकिएसँगै नेपालले तयारी तीव्र बनाएको छ । कोप–३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख आगा...
दुर्गा प्रसाईं पक्राउको विरोधमा आजैदेखि सडक संघर्ष गर्ने नागरिक बचाउ दलको घोषणा
काठमाडौँ । विवादित मेडिकल व्यवसायी एवम् राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेका छन् । प्रसाईं पक्राउको बिरोधमा उनको संरक्षकत्वमा रहेको नागरिक बचाउ दलले आजैदेखि सड्क संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार मात्र पत्रक...
विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।
बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजि...
बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच छलफल तीव्र, बहुमत पुर्याउनै सकस
हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूले आपसी छलफल र कूटनीतिक पहललाई तीव्र तुल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सिर्जना भएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख दलहर...



