मङ्गलबार, २२ वैशाख २०८३
नेपाली

व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन सरकारले यो दूरगामी कदम चाल्न लागेको हो ।

यस पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य साना र छरिएका मन्त्रालयहरूलाई ठूला र एकीकृत निकायमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ । प्रस्तावित योजनाअनुसार अब युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्व समाप्त हुनेछ । यी मन्त्रालयहरूका कार्यक्षेत्रलाई अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने र केही महत्त्वपूर्ण विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...

पार्टी एकताको निर्णय अनुमोदन गर्न माओवादीको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक आज बस्दैछ । भोलि हुन लागेको नौ वाम दलबीचको एकता अनुमोदनका लागि माओवादीले बैठक बोलाएको हो । बैठक दिउँसो १ बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा बस्ने तय भएको माओवादी केन्...

सभामुख अर्यालले गरे पूर्व सभामुख घिमिरे र अग्नि सापकोटासँग भेटवार्ता

काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद डीपी अर्यालले पूर्व सभामुखहरू देवराज घिमिरे र अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटवार्ता गरेका छन् । सोमबार सभामुख अर्यालले उनीहरूसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटमा नेपालको संसदीय अभ्यास, विगतका अनुभवको आदान-प्रदान, संघीय संसद्को प...

एमालेमा उम्मेदवार सिफारिस तीव्र, २४ निर्वाचन क्षेत्रमा एकल नाम

काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले देशभर उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ । केन्द्रको निर्देशनअनुसार जिल्ला तथा क्षेत्रीय कमिटीहरूले सिफारिस पठाइरहेका छन् ।

एमाले सचिव महेश बस्नेतका अ...

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यही कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग गर्दै यही कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विष...