कर्णाली प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाको नियमित हवाई उडान गर्ने सङ्कल्पसहितको ६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले सभामा ६ कुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । जुम्लाबाट निर्वाचित एमाले सांसद टेकराज पछाइ र कालिकोटकी दक्षिणा शाहीले समर्थन गरेपछि प्रदेशसभामा छलफल भएको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाले सात जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले अन्य दलबाट आएका रञ्जु दर्शना सहित सात जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको छ । आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी समायोजन गर्दै समीक्षा बास्कोटा, प्रकाशचन्द्र परियार, सुरज प्रधान, नवराज थापा, आशुत...
रविको मुद्दा फिर्ताबारे आजदेखि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च, तोकियो इजलास
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतले आज आइतबारदेखि सुनुवाइ गर्दै छ । यसका लागि आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सा...
जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर्नुपर्छ : यादव सिंह
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर्दै आमरण अनशन बसेका छन् । मंगलबारदेखि काठमाडौं को माइतीघरमा जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर, आन्दोलनमा भएको स...
दमकमा ‘राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी’को औपचारिक घोषण गरिँदै
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवार र युवा पुस्ता मिलेर निर्माण भएको ‘राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी’को आज औपचारिक घोषण सभा गरिँदैछ । घोषणा सभा दमकको आदिवासी रङ्गशालामा हुन लागेको राष्ट्रिय परिवर्तन पा...
रवि लामिछानेको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सोमबार सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार यो मुद्दाको पेसी चढे पनि हेर्न नभ्या...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...



