सोमबार, ०४ जेठ २०८३
नेपाली

रेशम चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बन्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले आज उक्त विवादमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइको बखत हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन। नियमानुसार पेस गर्नू ।’ कैलाली क्षेत्र नं १ का निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरूद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग

काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको...

रास्वपाद्वारा संघीय निर्वाचन समिति गठन, संयोजकमा डिपी अर्याल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संघीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संघीय निर्वाचन सम्पादन समिति गठन गरेको छ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक गतिविधि सञ्चालन गर्न समिति बनाइएको हो । केन्द्रीय समितिको निर्णयअन...

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा सभामुख

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।बुधबार बिहान ९ बजे प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा दलहरूको धारणा बुझ्नको लागि उनले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा छलफलका लागि दलहर...

भारतीय कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन : कुलमान

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको सम्झौताबारे भ्रम फैलाइएको गुनासो गरेका छन्। उनले ‘हिउँदयामको विद्युत् व्यवस्थापनका लागि’ यस्तो सम्झौता भएको बताएका छ...

खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने पहल थालेको छ । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुमध्येबाट र सत्तारुढ दलहरुको सिफारिसको आधारबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारले विगतको परम्परा तोड्द...

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेन्जी मुभमेन्ट नेपालको माग

काठमाडौँ । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन्जी आन्दोलनमा भएका हत्या, आगजनी र हिंसात्मक...