रवि लामिछानेविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन दरपिठ रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा लामिछाने स्वतः निलम्बित हुने उल्लेख गर्दै पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठको गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेमा आगामी नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान, ओली-ईश्वर प्यानलबीच रोचक प्रतिस्पर्धा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको काठमाडौंमा जारी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्र्तगत आज आगामी नेतृत्व चयनको लागि मतदान हुँदै छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार मतदान आज मध्याह्न १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म हुन...
एमालेका पूर्वसांसद भट्टचन पक्राउ
काठमाडौँ । प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका पूर्वसांसद देवीप्रसाद भट्टचन पक्राउ परेका छन् । आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले मंगलबार ललितपुरबाट पक्राउ गरेको हो ।<...
झापाका स्थानीय समस्याबारे जनप्रतिनिधिसँग बालेनको छलफल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह झापामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै छन् । उनले कमल गाउँपालिकाका वडा सभापतिहरूसँग भेटघाट गर्दै स्थानीय समस्या र आवश्यकताहरूको बारेमा छलफल गरेका छन् ।
यसैगरी, नेता बालेन...
रास्वपाले टुंग्यायो संसदीय समिति सभापतिका उम्मेदवार
काठमाडौँ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले २ संयुक्तसहित १० एकल समितिका सभापतिको उम्मेदवार टुङ्ग्याएको हो । बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह बालेनको...
अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन सभामा भाग लिन मन्त्री कुलमान घिसिङ भारत प्रस्थान
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको आठौं महासभामा भाग लिन भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । उनि सोमबार अपरान्ह राष्ट...
मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...



