रवि लामिछानेविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन दरपिठ रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा लामिछाने स्वतः निलम्बित हुने उल्लेख गर्दै पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठको गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काठमाडौँका यी ठाउँमा २ महिनासम्म भेला र प्रदर्शन गर्न निषेध
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न स्थानमा आगामी दुई महिनासम्म भेला प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला नहुनस...
गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका गम्भीर आरोपहरूको विषयमा तत्काल कारबाहीको माग गर्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संगठनले आइतबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा मन्त्री गुरुङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न तथा निष्प...
झापामा रास्वपाको सम्पर्क कार्यालय तोडफोड
काठमाडौँ । झापा ५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको सम्पर्क कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । यहाँबाट पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह उम्मेदवार छन् । पार्टीले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ । जिल्लाको कमल गाउँपालिका २ स्थित पार्टी...
प्रवासीको मतदान रोक्ने दलको नाम सार्वजनिक गर्न सुमना श्रेष्ठको आग्रह
काठमाडौँ । पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले समय अभाव र दलीय सहमति जुटाउन नसकिने भनाइलाई बहाना बनाउँदै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी छन् । निर्वाचन आयोगका कार...
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंसिर ४ गतेलाई सर्यो
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको मंसिर १ गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सारिएको छ । मंसिर १ गते सोमबार दिउँसो २ः०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बी।पी। स्मृति भवन, बी।पी नगर, ललितपुरमा बस्ने भनिएकोमा उक्त बैठक मंसिर ४ गते बिहीबार दिउँ...
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...



