शुक्रबार, १२ भदौ २०८३
नेपाली

गौरीबहादुर कार्कीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र क्षतिको विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा विभिन्न अभियन्ता, राजनीतिकर्मी र सेलिब्रेटीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश कार्की सहित सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट आन्दोलनका पक्षमा अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूको भूमिका शंकास्पद देखिएको भन्दै आयोगले अनुसन्धान गरी दोषी पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न विशेष अदालतको आदेश

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौ...

आफूमाथि कुटपिट गर्नेविरुद्ध पूर्वसांसद गंगाले दिइन् प्रहरीमा उजुरी, माओवादीले कुटेको आरोप

दाङ । पूर्वसांसद गंगा थारु आफ्नै गाउँमा कुटिएकी छन् । बाटोसम्बन्धी विवादको क्रममा उनीमाथि उनकै गाउँले महिलाहरूले कुटपिट गरेका हुन् । राप्ती गाउँपालिका–७ मा छलफलको क्रममा गंगाले एक महिलामाथि जाइलागेपछि अन्य महिलाल...

‘जेनजी युनाइटेड परिवर्तन’ समूहका सदस्य माइतीघरबाट पक्राउ

काठमाडौं । माइतीघर मण्डलामा ‘जेनजी युनाइटेड परिवर्तन’ समूहका सदस्यहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । गत भाद्र २३ र २४ गतेको ‘जेन्जी आन्दोलन’मा मृत्यु भएका सहिदहरूको सम्झनामा फोटोसहितको ब्यानर...

नेपाल मौलिक संस्कृतिले भरिपूर्ण मुलुक हो : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तिहार पर्वले नेपालीबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, भातृत्व, सुशासन र समृद्धिको भावना अझ अभिवृद्धि गर्न उत्प्रेरित गरोस भनी कामना गरेका छन् । तिहारको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका न...

पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर धरौटीमा रिहा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र स...

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...