आइतबार, २८ असार २०८३
नेपाली

गौरीबहादुर कार्कीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र क्षतिको विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा विभिन्न अभियन्ता, राजनीतिकर्मी र सेलिब्रेटीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश कार्की सहित सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट आन्दोलनका पक्षमा अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूको भूमिका शंकास्पद देखिएको भन्दै आयोगले अनुसन्धान गरी दोषी पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपाले भन्यो– 'झन्झटिला काम छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो'

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको...

कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र आइतबार दिउँसो सार्वजनिक हुने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले चुनाव केन्द्रित प्रतिज्ञापत्र आगामी आइतबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पार्टीले आइतबार प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको हो ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले पार...

जेनजी आन्दोलनलाई क्रान्तिकारीले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ : नेता पुन

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जेनजी आन्दोलनले सबैको सोच र अवस्था बदलिएको भन्दै यसलाई क्रान्तिकारीहरुले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताए । शनिबार आयोजित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको शु...

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ । शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो ३ बजे बैठक बस्ने तय भएको छ। बैठकमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने भनिएको छ ।

उक...

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि सूचना प्रविधि अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। बिक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि अहिले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको बताएका छन् । नवौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८३ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले डिजिटल युगमा सुश...