गौरीबहादुर कार्कीलाई कारबाही गर्न सिफारिस
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र क्षतिको विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा विभिन्न अभियन्ता, राजनीतिकर्मी र सेलिब्रेटीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश कार्की सहित सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट आन्दोलनका पक्षमा अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूको भूमिका शंकास्पद देखिएको भन्दै आयोगले अनुसन्धान गरी दोषी पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपालमा पनि बंगलादेशको जस्तै चुनावी परिणाम आउने ओलीको दाबी
झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले नेपालमा हुने आगामी निर्वाचनको परिणाम बंगलादेशको जस्तै आउने दाबी गरेका छन् । उनले बंगलादेशको निर्वाचनका विजेतालाई बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौंबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ जाने...
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुन ८२ दिन बाँकी, समानुपातिकमा सहभागी दललाई चिन्ह
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फ सहभागी राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ । आयोगले शुक्रबार ती राजनीतिक दल दर्ता भएको र चुनाव चिन...
फागुन २१ को निर्वाचनका लागि मेयर त्याग्दै हर्क साम्पाङ
काठमाडौँ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले धरानको नेतृत्वबाट बिदा लिएर फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिने भएका छन् । मेयर साम्पाङका साम्पाङका निकट सहयोगी तथा श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय सदस...
दुर्गा प्रसाईं २५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा बस्ने
काठमाडौँ । भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासबाट मध्यरात पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याएको कसुरमा मुद्दा चलाइने भएको छ । यो कसुरमा बढीमा २५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
<...जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेन्जी मुभमेन्ट नेपालको माग
काठमाडौँ । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन्जी आन्दोलनमा भएका हत्या, आगजनी र हिंसात्मक...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...



