रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो । उनी अहिले धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा छन् ।
लामिछाने मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। आजै थुनछेकको बहस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस महाधिवेशन २६ पुसदेखि काठमाडौंमा हुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुसको २६ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने भएको छ । २६ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्नेगरी निर्णय भएको प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले जानकारी दिएका छन् । यससँगै विशेष महाधिवेशनको आवस्यकत...
माघ १९ मा निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभाका १८ सदस्यको आज शपथ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सदस्यको शपथ आज हुने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सिंहदरबारस्थित कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको हलमा आज दिउँसो २ बजे शपथग्रहण कार्यक्रम तय गरिएको छ । गत माघ ११ गते र...
जनताले पुराना दललाई ३५ वर्ष कुरे, हामीलाई २६ दिन पनि कुर्नेवाला छैनन् : रवि लामिछाने
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले जनताले दिएको जिम्मेवारी महसूस गरेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । रास्वपा नवनिर्वाचित सांसदका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले सम्हालिएर काम गर...
जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: २३ गतेको गोलीकाण्डमा सुरक्षा संयन्त्र कठघरामा, २४ गतेको घटनामा आयोग मौनजस्तै
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको गौरि बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मुख्यतः भदौ २३ मा नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा भएको झडप र गोलीकाण्डतिरै केन्द्रित देखिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई बुझाइएको प्...
बंगलादेशमा बीएनपीले ल्यायो बहुमत, तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बन्ने तय
काठमाडौँ । बंगलादेशमा बिहीबार सम्पन्न आम निर्वाचनमा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपीले बहुमत हासिल गरेको छ। यससँगै पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाका छोरा एवम् बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । बीएनपी पार्टील...
मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...



