रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो । उनी अहिले धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा छन् ।
लामिछाने मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। आजै थुनछेकको बहस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
महाधिवेशन मिति तोक्न माग गर्दै कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले बुझाए पत्र
काठमाडौँ । । नेपाली कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार उनीहरूले पार्टी मुख्यालय सानेपा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गएका हुन्...
पिर्के सलामी नलिने गृहमन्त्री गुरूङको घोषणा
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरूङले पिर्के सलामी नलिने घोषणा गरेका छन् । अवलोकन भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री गुरूङले आज नवलपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय पुगेर सलामी नलिने बताएका हुन् । ‘गृहमन्त्रीले पिर्के सलामी लिन्नँ भन्नुभएको छ,’ उनको सचिवाल...
भोट नदिने केन्द्रीय सदस्य र नेतालाई कारवाही गर्ने प्रचण्डको घोषणा
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट नदिएका केन्द्रीय सदस्य र जनवर्गीय संगठनका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा विहीबार आयोजित बैठक...
ओलीको अहंकारले निम्त्यायो २४ गतेको विध्वंस : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २४ गते भएको भयानक विध्वंसको जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान र अहंकार भएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार महोत्तरीको...
ओलीले गरे उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको अध्यक्ष पदका लागि केपी शर्मा ओलीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । भृकुटीमण्डपमा जारी बन्दसत्रमा ओलीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । अध्यक्षकै प्रत्याशी ईश्वर पोखरेलले यसअघि नै उम्मेदवारी दर्ता ग...
प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक आज बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची छ ।
बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उ...



